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देश भर मे टीकाकरण करना है तो भारत सरकार टेंडर क्यों नहीं बुलाती. राज्यों को सीधे आपूर्ति करने के लिए विदेशी कंपनियां सुरक्षित महसूस क्यों करेंगी. राज्य सरकार पैसे दे रही है, लेकिन नियंत्रण भारत सरकार का है. छत्तीसगढ़ सरकार ने यह भी पूछा है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनको वैक्सीन कैसे लगेगा. लिहाजा राज्य ने ऑफ़लाइन पंजीकरण भी शुरू किया है.
बघेल सरकार ने कहा कि जब राज्य सरकार 18-44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पैसे दे रही है तो तो फ़ोटो भी राज्य सरकार तय करेगी कि किसका लगेगा. अभी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण में प्रधानमंत्री का फ़ोटो जा रहा है. राज्य सरकार का कहना है कि अब 18-44 वालों के लिए हम पैसे दे रहे हैं तो हम तय करेंगे कि किसका फ़ोटो लगेगा.
छत्तीसगढ़ में 18+ के लिए सिर्फ एक-दो दिन का डोज बचा: वैक्सीन पर CM भूपेश बघेल
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